सेवा संकल्प अभियान को बनाएं जनभागीदारी का बड़ा अभियान : मुख्य सचिव

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ को जनभागीदारी और सामाजिक सहयोग का व्यापक माध्यम बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य सचिव विकासशील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ अभियान की गतिविधियों की समीक्षा की और इसे केवल एक आयोजन तक सीमित न रखने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाए, ताकि सेवा, सहयोग और एक-दूसरे की मदद की संस्कृति को मजबूत किया जा सके।

सेवा सेतु शिविरों में समस्याओं का समयबद्ध समाधान

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ब्लॉक और तहसील स्तर पर आयोजित होने वाले सेवा सेतु शिविरों में लोगों की समस्याओं और आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शिविरों में केंद्र सरकार की चिन्हित 26 प्रमुख योजनाओं को शामिल कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया गया।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविरों में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का व्यवस्थित परीक्षण हो और अधिकारियों को केवल आवेदन लेने तक सीमित न रहते हुए परिणाम आधारित तरीके से काम करना चाहिए।

23 सितंबर से शुरू होगा ‘सेवा मेरा योगदान’

अभियान के तहत 23 से 25 सितंबर तक सभी जिलों के नगरीय निकाय क्षेत्रों में और 2 से 8 अक्टूबर तक प्रदेशभर में ‘सेवा मेरा योगदान’ के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें सेवा एवं स्वच्छता अभियान, अन्न एवं वस्त्र दान, विद्या दान एवं शिक्षा सहयोग, कौशल एवं ज्ञान दान, हरित छत्तीसगढ़ एवं पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं रक्तदान, अंगदान एवं देहदान, सामाजिक सुरक्षा एवं जागरूकता, स्थानीय उत्पादन और महिला सशक्तिकरण जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।

मुख्य सचिव ने इन कार्यक्रमों में NCC, NSS, स्वयंसेवकों, स्व-सहायता समूहों, युवा संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और ‘मेरा युवा भारत’ सहित अन्य संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दान उत्सव में अनाथालय और वृद्धाश्रमों तक पहुंचे मदद

‘सेवा संकल्प एवं दान उत्सव’ के दौरान जरूरतमंद वर्गों तक सहायता पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि दान से जुड़ी गतिविधियों का लाभ अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे।

इसके साथ ही महा अन्नदान, गरिमा किट वितरण, बुक ट्री, स्कूल किट और वंचित बच्चों के लिए शिक्षा सहयोग जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

अंगदान और देहदान करने वाले परिवार होंगे सम्मानित

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन परिवारों के मृत परिजनों ने अंगदान या देहदान किया है, उन्हें सम्मानित किया जाए। अंगदान से लाभान्वित लोगों के परिवारों को भी कार्यक्रमों में शामिल कर उनकी प्रतिक्रिया लेने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि अंगदान के प्रति जागरूकता अभियान को केवल ‘सेवा संकल्प’ तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे निरंतर चलाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग आगे आकर अंगदान के लिए प्रेरित हों।

‘एक पेड़ मां के नाम’ से 10 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य

‘हरित छत्तीसगढ़’ अभियान के तहत ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल को भी सेवा संकल्प अभियान से जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत स्थानीय प्रजातियों के 10 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

गिरदावरी से लेकर जल जीवन मिशन तक निगरानी

वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने फसल गिरदावरी सर्वे में शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तहसीलदारों और पटवारियों के काम की लगातार निगरानी करने को कहा गया।

वहीं जल जीवन मिशन की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने और 15 अक्टूबर तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नल कनेक्शन देने तथा उन्हें क्रियाशील करने की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लक्ष्यों तथा रिपोर्टिंग व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

कलेक्टरों से बोले- ‘आप जिले के लीडर हैं’

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि “आप जिले के लीडर हैं”, इसलिए सभी अभियानों का प्रभावी नेतृत्व करते हुए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करें। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान की प्रत्येक गतिविधि और उपलब्धि को गूगल शीट में व्यवस्थित रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए, ताकि जिलेवार मॉनिटरिंग की जा सके।

उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान को जनभागीदारी, सेवा भावना और सामाजिक सहयोग का स्थायी माध्यम बनाया जाए और अभियान की अच्छी पहलों को आगे भी संस्थागत रूप से जारी रखा जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, आयुक्त जनसंपर्क रजत बंसल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सभी संभागायुक्त, कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए।