हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। महानदी और अरपा जैसी नदियों में अवैध खनन, माइनिंग वेस्ट डंपिंग और खनन माफियाओ की मनमानी से उत्पन्न गंभीर संकट को लेकर उच्च न्यायालय की कड़ी फटकार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में संसाधनों की लूट मची है, खनिजों के असंतुलित दोहन से पर्यावरण खतरे में है, नदीयों की धारा बदल रही है, उच्च न्यायालय में जो तथ्य उजागर हुए हैं वे भयावह हैं, महानदी में 400 एकड़ से अधिक भूमि बंजर हो गई है, केवल महानदी ही नहीं, अरपा, पैरी, इंद्रावती, सबरी, रिंहद, कन्हार सहित सभी नदियां संकट में है, सरकार और खनिज विभाग सोई हुई है, जिस पर नाराजगी जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने खनिजों के अवैध उत्खनन पर तुरंत रोक लगाने और सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र मांगा है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि माइनिंग वेस्ट से उपजाऊ कृषि भूमि बंजर हो रहे हैं, बैलाडीला के बचेली, किरंदुल खनन क्षेत्र में आयरनओर के अपशिष्ट से हजारों एकड़ ज़मीन बंजर हो गई है, सबरी नदी का पानी पूरी तरह से दूषित हो गया है, महानदी और अपरा तो सबसे ज्यादा प्रभावित है अवैध खनन की काली कमाई में हिस्सेदारी के चलते सरकार और भाजपा नेताओं के इशारे पर यह सब कुछ निबोध हो रहा है, प्रशासन जान बूझकर आंखे मूंदे बैठी है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार कि अक्षमता के चलते ही नदियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है, इसी लिए उच्च न्यायालय को कड़े निर्देश जारी करना पड़ रहा है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए नदी में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर हलफनामा मांगा है तथा अवैध खनन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने और शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं। खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिलासपुर के चकरभाठा में सेना की जमीन से अवैध मुरुम खनन हो रहा है, सैन्य भूमि पर अवैध मुरूम खनन को लेकर भी कोर्ट ने फटकार लगाया है लेकिन इस सरकार की आंखे नहीं खुल रही।
