सत्ता के संरक्षण में साय साय भ्रष्टाचार
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार के कुशासन में पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, अपात्रों पर इस सरकार की विशेष कृपा है। सत्ता के संरक्षण में योजनाओं में बंदरबाट के अनेकों मामले रोज़ उजागर हो रहे हैं। बिलासपुर जिले में परिवार में पति और बच्चों के साथ रह रही महिला को परित्यक्त पेंशन। अंबिकापुर में 40 साल की अपात्र महिला को वृद्धा पेंशन और महतारी वंदन दोनों। केवल सनी लियोनी ही नहीं महासमुंद जिले के घोड़ारी के सरकारी स्कूल की शिक्षिका को भी मिल रहा महतारी वंदन योजना का लाभ लेकिन लाखों की संख्या में पात्र हितग्राहियों को तरह-तरह के बहाने बनाकर लाभ से वंचित किया गया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पिछले एक साल के दौरान भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप लगे यह सरकार पारदर्शिता पूर्वक जांच करने के बजाय उन पर पर्देदारी करने में लगी है। लक्ष्मी महिला सहकारी बैंक में महतारी वंदन के लिए खोले गए सैकड़ो खाते में जमा किए गए दस्तावेजों, आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर हितग्राहियों की जानकारी के बगैर उनके नाम से लोन निकाल लिए गए, सैकड़ो महिलाओं के साथ फ्रॉड हुआ, उनके खाते सीज़ हो गए, बिना गलती वे डिफॉल्टर हो गए, महतारी वंदन योजना के लाभ से भी वंचित हो गए लेकिन यह सरकार कार्यवाही के बजाय धोखाधड़ी के आरोपियों को संरक्षण दे रही है। बिना टेंडर प्रक्रिया, बिना वर्क आर्डर के एक ही छोटे नाले पर तीन-तीन पुल बन गए, बाद में अपने उसी चहेते ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया, कार्रवाई के बजाय पीडब्ल्यूडी मंत्री ठेकेदार का बचाव करने उतर गए। फर्जी दस्तावेजों से अपात्र ठेकेदारों को कमीशन पर काम देना इस सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। तहसीलदार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने राजस्व मंत्री पर आरोप लगाया कि 130 से अधिक तहसीलदारों के ट्रांसफर के लिए मंत्री ने पैसे लिए हैं, जांच करने के बजाय साय सरकार ने उल्टे फरियादी पर ही कार्यवाही कर दी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार के संरक्षण में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिला समूह और आम नागरिकों के खून पसीने की कमाई लूट कर भाग रही है। सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग एक बार फिर से शुरू हो गया है। भर्ती परीक्षाओं में सुनियोजित धांधली के लिए बाहर की निजी कंपनियां हायर की गई है। पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में सुनियोजित तरीके से गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। अंतिम परिणाम जारी होने तक प्रक्रिया के दौरान अलग-अलग परीक्षा के अंक प्रदर्शित नहीं किया जा रहे हैं। फार्मेसी काउंसिल में अपात्र व्यक्ति को रजिस्ट्रार बनाकर वसूली गिरोह चला रहे हैं। फर्जी डिग्री, फर्जी रजिस्ट्रेशन का खेल सत्ता के संरक्षण में जारी है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी एक स्टोर कीपर को पूरा फार्मेसी डिपार्टमेंट ठेके पर दे दिया गया है, जबकि फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के लिए कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होना अनिवार्य शर्त है। भू-माफिया, रेत माफिया, कोचिया, बिचौलियों और नशे के अवैध कारोबारियों को इस सरकार का पूरा संरक्षण है। भाजपा सरकार का फोकस केवल कमीशनखोरी में है।
