उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नई दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल और छत्तीसगढ़ निवास का किया निरीक्षण…

छात्रों से चर्चा कर उनकी पढ़ाई-लिखाई और हॉस्टल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली

छत्तीसगढ़ से दिल्ली प्रवास पर आने वाले नागरिकों और अधिकारियों को न हो कोई असुविधा, छत्तीसगढ़ भवन के अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए निर्देश

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज नई दिल्ली के द्वारका में स्थित राज्य के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा कर सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान हॉस्टल में रह रहे छात्र-छात्राओं से मुलाकात की और उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने हॉस्टल में मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। इस हॉस्टल में रहकर छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। श्री साव के साथ राज्य शासन में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी इस दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने हॉस्टल में निवासरत छात्र-छात्राओं से कहा कि आप सभी हमारे राज्य का भविष्य हैं। सरकार आप लोगों की शिक्षा और विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और राज्य के विकास में योगदान दें। राज्य शासन उनके लिए यहां सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।

श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य के प्रति गंभीर है और इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है। उप मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान छात्रों ने अपनी समस्याएं और चुनौतियां भी साझा कीं। श्री साव ने उनकी समस्याओं को दूर करने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल के निरीक्षण के बाद द्वारका में ही स्थित छत्तीसगढ़ निवास का भी दौरा किया। उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सुनिश्चित किया कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली आने वाले नागरिकों और अधिकारियों के लिए उचित सुविधाएँ उपलब्ध हों। उन्होंने छत्तीसगढ़ निवास के अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहने के लिए निर्देशित किया। श्री साव ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल और छत्तीसगढ़ निवास में अधिकारियों को राज्य के छात्रों और नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के भी निर्देश दिए।