जीएसटी काम्पासेंशन, विशेष राज्य, कुपोषण के लिये राहत पैकेज कृषि क्षेत्र के लिये विशेष पैकेज, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति की स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिये बेहतरी के लिये विशेष पैकेज, नये उद्योग स्थापित करने के लिये विशेष पैकेज, नवा रायपुर में आईटी हब एवं होल सेल कारीडोर व ऐरो सिटी के लिये विशेष पैकेज की मांग प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने रखी
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग और वित्तीय संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी बढाने की मांग की।
आदिवासियों की 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की 12 प्रतिशत से अधिक और अन्य पिछडा वर्ग की बडी आबादी, आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी चुनौतियां, चूंकि नक्सली स्थिति को दुर्लभ आंतरिक क्षेत्रों में व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास से दूर किया जा सकता है, इसलिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के तेजी से विकास के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए। माओवाद रोजगार की जरूरत, विमान सेवाओं का रायपुर के साथ साथ बिलासपुर बस्तर सरगुजा तक विस्तार, छत्तीसगढ में आई टी हब की स्थापना हेतु मदद की जरूरत छत्तीसगढ में जलवायु के कारणों से कृषि लागत ज्यादा है और उत्पादन कम अतः किसानों को प्रोत्साहन सहायता मिलना चाहिए, सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिये जन-जनत क पहुंचाने के लिये विशेष राहत पैकेज की मांग की, वुमेन एवं चाईल्ड के लिये हेल्थ फेसलिटी के लिये नये अस्पताल स्थापित करने के लिये विशेष राहत पैकेज की मांग की, खेल को बढ़ावा देने के लिये हर ब्लाक स्तर नये मैदान तैयार करने के लिये राहत पैकेज की मांग की, सिकलसेल के लिये शोध और पीड़ित परिवारों को सहायता की आवश्यकता, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिये विशेष सहायता की आवश्यकता है।
छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन बड़ी मात्रा में होने के कारण यहां के खनिज का जापान सहित अनेक देशों और देश के अनेक राज्यों को निर्यात होता है और छत्तीसगढ़ को खनिज उत्पादक राज्य होने का नुकसान उठाना पड़ता है इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के साथ न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है इन तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस से मांग रखी कि वित्त आयोग छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा देने और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष सहायता पैकेज की अनुशंसा करें कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जैसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। इस बैठक में वार रूम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष विधि विभाग देवा देवांगन, सीए रवि ग्वलानी उपस्थित थे।
