राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से नहीं मिलता स्वामित्व, सिविल कोर्ट ही तय करेगी हक: हाईकोर्ट

हरियर एक्सप्रेस, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक संपत्ति विवाद की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने मात्र से किसी व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल जाता। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि नामांतरण का मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूली की व्यवस्था करना है, इससे स्वामित्व का अंतिम निर्धारण नहीं होता।
यह विवाद धमतरी जिले की उस जमीन से जुड़ा है, जो स्वर्गीय भगवंतिन बाई की थी। याचिकाकर्ता संतोष तिवारी और शुभेंद्र कुमार शर्मा के बीच गोदनामे व उत्तराधिकार को लेकर स्वामित्व का दावा सामने आया था। मामले में राजस्व अधिकारियों के स्तर पर नामांतरण को लेकर अलग-अलग आदेश पारित हुए थे, जिन्हें हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान जमीन की पूर्व बिक्री से जुड़े पहलू भी सामने आए।

अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका में विवादित मालिकाना अधिकार पर अंतिम फैसला नहीं दिया जा सकता। ऐसे मामलों में दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर असली हक का निर्धारण करने का अधिकार सक्षम सिविल कोर्ट का है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को दीवानी न्यायालय में अपना दावा रखने की छूट दी है।



