हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। जमीन गाईडलाईन में बेतहाशा बढ़ोतरी के अपने तानाशाहीपूर्ण फैसले का विरोध करने वालों के दमन के लिए भाजपा सरकार क्रूर और आतंकी रवैये पर उतर आई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जमीन गाईडलाईन को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश है। बढ़े हुए गाईडलाईन की दर को लेकर प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों, आम नागरिकों पर भाजपा सरकार के द्वारा दुर्ग में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाया गया, महिलाओं तक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। सरकार ने अपना फैसला जनता पर जबरिया थोपा है, जब जनता उसका विरोध कर रही तो सरकार दमनात्मक कार्यवाही कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जवाब दे कि वे अपनी सरकार के द्वारा जनता पर थोपे गये इस फैसले को लेकर चुप क्यों है? जनता को मुख्यमंत्री के जवाब का इंतजार है। मुख्यमंत्री को अपने वित्त मंत्री के तुगलकी फैसले के बारे में मौन व्रत छोड़कर सामने आये।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि न किसी से चर्चा, न सुझाव, न ही दावा आपत्ति का अवसर, अचानक अनुचित फैसले थोप दिये गये। सरकार पहले भूमि के गाईडलाईन दरों में कांग्रेस सरकार के समय दिये जाने वाले 30 प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया। अब अचानक से जमीनों की सरकारी कीमत 10 से 400 प्रतिशत बढ़ा दिया, मतलब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद भूमि की सरकारी कीमत 40 से 430 प्रतिशत बढ़ गयी, इससे जमीन व्यवसाय ठप्प हो गया।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ऐसा लगता है सरकार के फैसले जानबूझकर जनता को विशेषकर किसानों और रियल स्टेट से जुड़े हुये लोगों को परेशान करने के लिये, लिये गये है। सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्रियों के संबंध में, भूमि के गाईडलाईन के संबंध में सरकार के फैसले जनता के हितों के खिलाफ है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार रियल स्टेट सेक्टर देता है, सरकार के इस अनुचित फैसले से छत्तीसगढ़ में रियल स्टेट व्यवसाय की कमर टूट जायेगी।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर तथा गाईडलाईन की दर में 30 प्रतिशत छूट कर प्रदेश में रियल स्टेट सेक्टर में प्राण फूंका था, यही कारण था कि कोरोना के समय भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। वर्तमान सरकार के निर्णय से बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था तबाह होगी, रियल स्टेट में गिरावट आयेगी।
