June 6, 2026

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भाजपा सरकार के कमीशनखोरी के कारण जनता अनाप-शनाप बिजली बिल से परेशान…

भाजपा सरकार के कमीशनखोरी के कारण जनता अनाप-शनाप बिजली बिल से परेशान…

बिजली बिल हाफ योजना बंद होने और स्मार्ट मीटर एवं भ्रष्टाचार के कारण दोगुना तिगुना बिजली बिल जनता परेशान।

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हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। अनाप-शनाप बिजली के बिल के लिए भाजपा सरकार के कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आम जनता दोगुनी तिगुनी बिजली बिल से परेशान है।जिनके घरों में 500 रु600रु महीना बिल आता था स्मार्ट मीटर लगने एवं बिजली बिल हाफ योजना बंद होने से 2 हजार से तीन हजार तक बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर की खामियों की वजह से 20 हजार 27 हजार बिल आ रहा है जिसकी कोई सुनवाई नही हो रही है। ये सब भाजपा सरकार की पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के नीति के कारण हो रहा है। पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने पहले बिजली बिल हाफ योजना को बंद किया मुफ्त बिजली देने का झांसा दिया और निजी कंपनियों के साथ साजिश करके स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता को अनाप-शनाप बिजली बिल भेजकर लुटा जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना से प्रदेश के 54 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट बिजली मिलता था जिसे बंद कर अपने पूंजीपति मित्र के सोलर पैनल को जबरदस्ती लगाने मजबूर कर रही है।जनता स्मार्ट मीटर लगाना नही चाहती फिर भी जोर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है सब स्टेशन के संचालन 500 रु खर्च होता था अब उसका 2000 रु की दर पर टेंडर किया गया है इसे 82 करोड रुपए का नुकसान होने का अनुमान है कोयला ढुलाई जो छत्तीसगढ़ में 350 रु पर टन में होता है उसके लिये गुजरात की कंपनी को 780 रु टन की दर दे कराया जा रहा है।सरकारी विभागों में बकाया बिजली बिल को घाटा बताकर आम जनता से वसूला जा रहा है पूरी तरह से बिजली विभाग में अराजकता फैल गया है जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है बिजली बिल हाफ योजना पुनः शुरू किया जाए उपभोक्ताओं को 400 यूनिट में छूट की सुविधा मिले स्मार्ट मीटर हटाया जाये। बिजली विभाग में होने वाले समान सप्लाई, कोयला ढुलाई, संचालन का टेंडर में पारदर्षिता हो स्थानीय स्तर पर दर तय हो ताकि व्यय भारत जनता पर ना पड़े।

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