March 7, 2026

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तीन टका सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ धमतरी के 400 भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया…

तीन टका सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ धमतरी के 400 भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया…

’भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ धमतरी जिला के 400 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया।

धमतरी जिला भाजपा कार्यालय में 400 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा पत्र चिपकाया भ्रष्टाचार से नाराज।

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। धमतरी जिला के 400 कार्यकर्ता भ्रष्टाचार से नाराज हो कर इस्तीफा देने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है आम जनता तो परेशान है ही भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी नाराज है। धमतरी जिला के 400 कार्यकर्ताओ ने धमतरी जिला भाजपा कार्यालय की दीवार पर अपना इस्तीफा चिपका दिया। भाजपा जो साय का सुशासन का ढिंढोरा पीट रही हैं उसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही आईना दिखा दिया है और बता दिया सुशासन नहीं भ्रष्टाचार हैं। क्रेड़ा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवंनी के खिलाफ क्रेड़ा ठेकेदारों ने तीन टका कमीशन मांगने की शिकायत किया था जिसकी जांच में खानापूर्ति कर लीपा पोती किया गया। इसके पहले वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर कह चुके हैं पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष रवि भगत भी विकास कार्यों के नाम से भेदभाव व भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग में 40 करोड रुपए की आंगनबाड़ी की सामान खरीदी में घोटाला हुआ जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 32000 रु में जग की खरीदी, 1550 रुपए में स्लीपर चप्पल की खरीदी और 10 लाख रुपए में टीवी खरीदी का मामला उजागर हुआ है।दवा खरीदी में भी भारी भ्रष्टाचार अनियमिता पाई गई। मंत्री टंक राम वर्मा के खिलाफ तहसीलदार संघ ने पैसा लेकर ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था। राशन कार्ड बनाना हो या प्रधानमंत्री आवास हर मामले में पैसा मांगा जा रहा है।सोशल मीडिया में भी भाजपा कार्यकर्ता सरकार की कारगुजारी पर अपना रोष व्यक्त कर रहें है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा का मूल मकसद भ्रष्टाचार कमीशन खोरी करना है पूर्ववर्ती रमन सरकार के दौरान तो भाजपा की कार्य समिति की बैठक में रमन सिंह को कहना पड़ा था कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद कर दो 30 साल राज करोगे। 21 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के बिना कोई काम नहीं होता। आम जनता को छोटे-छोटे कामों के लिए मोटी रकम देना पड़ता है सरकारी खरीदी में पहले कमीशन तय होता है उसके बाद टेंडर होता है।

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