रमन सिंह के समय पीडीएस सिस्टम में 32000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था।
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीडीएस सिस्टम और उसकी विश्वसनीयता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बयान पर कड़ा प्रतिवाद करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि रमन सिंह मति भ्रम के शिकार हो गये है छत्तीसगढ़ की जनता भूली नही है कैसे उनके कार्यकाल में गरीबों के राशन की संगठित डकैती हुई थी। रमन सिंह के समय पीडीएस सिस्टम में 32000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था रमन सिंह कांग्रेस पर उंगली उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांके, रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल में ही 26 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर 36000 करोड़ का नान घोटाला किया गया गरीब और आम जनता के हक़ का राशन खुले बाजारों में बेचा गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में तो एपीएल और बीपीएल सभी का, चपरासी से लेकर कलेक्टर, आम जनता और मजदूर से लेकर मालगुजार तक सभी के राशन कार्ड बनाये थे। कांग्रेस की सरकार के दौरान पीडीएस की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पूरे देश में चर्चित थी, 81 लाख परिवार का राशन कार्ड बनाया गया स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगमों में सामान्य सभा में सूची प्रकाशित करके दावा आपत्ति मंगाने के बाद अनुमोदन के आधार पर राशन कार्ड जारी किए गए। 2023 में भाजपा की सरकार आने के बाद फिर से एक बार 81 लाख राशन कार्डों को निरस्त कर जनता को नए कार्ड बनवाने लाइन पर लगा दिया। आज भी 30 लाख से ज्यादा परिवार केवाईसी के बिना राशन कार्ड के लिए भटक रहे।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि आम जनता को भोजन का अधिकार मनमोहनसिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकारों ने दिया, भाजपा की सरकारों में केवल भ्रष्टाचार हुए। आज भी छत्तीसगढ़ में 3 महीने के राशन के नाम पर केवल अंगूठा लगवाए जा रहे हैं नगदी लेनदेन कर पीडीएस का चावल खुले बाजारों में बेचे जा रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में नमक और चना की आपूर्ति केवल कागजों पर है। भाजपा सरकार के संरक्षण में आम जनता के हक और अधिकार के पीडीएस का राशन बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों के गोदामों में पहुंच रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बताना चाहिए कि पीडीएस सिस्टम के घोटालेबाजों को वर्तमान में किसका संरक्षण है?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से पीडीएस के स्टॉक का भौतिक सत्यापन ही नहीं हो रहा है। सहकारी सोसाइटी और उपभोक्ता दुकानें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए चारागाह बना दिया गया है। भोजन का अधिकार प्रधानमंत्री मोदी और विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में दिए जाने का दावा भी झूठा है, कांग्रेस की सरकारों की उपलब्धि का श्रेय लेकर उल्टे उनके ही खिलाफ़ गलतबयानी करना भाजपाइयों की आदत बन चुकी है।
