दुर्भावनापूर्वक शिक्षकों का भयादोहन बंद कर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तत्काल रोके सरकार।
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। युक्तियुक्तकरण के अव्यवहारिक निर्णय को रद्द करके तत्काल प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने जिद पर अड़ी हुई है। तानाशाही सरकार के द्वारा शिक्षकों पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, आधी रात को पुलिस लगाकर शिक्षकों को डरा धमका कर मजबूर करना अन्याय है, गुरुजनों के प्रति अत्याचार है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, दुर्भावना पूर्वक अपने चाहतों को उपकृत करने के लिए ही अतिशेष शिक्षकों की सूची प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। न अतिशेष शिक्षकों को आधार बताया जा रहा है, न ही प्रभावित शिक्षकों को दावा आपत्ति का अवसर दिया गया। ठेके पर सरकार चल रही है, भ्रष्ट मंत्री और वसूलीबाज़ अधिकारियों के संरक्षण में पूरे प्रदेश में शिक्षा माफिया के एजेंट सक्रिय हैं और शिक्षकों का जमकर भयादोहन किया जा रहा है। दुर्भावनापूर्वक शिक्षकों को डराना बंद कर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को तत्काल रोके सरकार।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि युक्तियुक्तकरण का नया फारमेट किसी भी रूप में उचित नहीं है, इसे तत्काल रद्द किया जना चाहिये। हजारों स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं जहां तय मापदंडों और युक्तियुक्तकरण के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। दर्ज संख्या और विषय के आधार पर शिक्षकों के नियमानुसार पदस्थ रहने के अधिकार को बेरहमी से कुचला जा रहा है। कई चहेते जूनियर शिक्षकों को संरक्षण देने, उनसे वरिष्ठ शिक्षकों को अतिशेष बताकर जबरिया दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है। अनेकों स्कूलों में विषय शिक्षक के अनुपात का भी नियमानुसार पालन नहीं किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण और त्रुटिपूर्ण है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। जवाबदेही और पारदर्शिता से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। शिक्षकों का भयादोहन करके अपनी जेब भरने और अपने चाहतों को उपकृत करने के लिए ही यह सरकार इतनी परदेदारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, शिक्षक विरोधी है। प्रमोशन के लंबित मांग पर अब तक आंखें मूंदे बैठी है। भाजपा सरकार पहले ही 10463 स्कूलों को बंद करके, स्कूलों में शिक्षको के न्यूनतम पदों में कटौती करके पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने पर तुली हुई है, अब तथाकथित युक्तियुक्तकरण में भेदभावपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर दुर्भावना पूर्वक शिक्षकों को केवल प्रताड़ित कर रही है। सरकार पहले जिलावार अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी करें, अतिशेष होने का आधार बताए, उन्हें दावा आपत्ति करने का अवसर दे, उसके बाद प्रक्रिया पूरी करें।
