शिवराज के मंत्री बनने के बाद नये एक भी मकान स्वीकृत नहीं हुये।
नवेद खान, रायपुर। केन्द्रीय कृषि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास को लेकर दिया गया बयान पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि शिवराज सिंह ने जिन 51 हजार मकानों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी है वह भी कांग्रेस की भूपेश सरकार के समय स्वीकृत हुये थे तथा उनकी पहली किश्त भी भूपेश सरकार ने जारी किया था। शिवराज सिंह बताये कि उनके पंचायत और ग्रामाण मंत्री बनने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिये कितने मकानों की स्वीकृति दिया है। शिवराज सिंह चौहान में साहस है तो वे डबल इंजन की सरकार में स्वीकृत कर बनाये गये सभी प्रधानमंत्री आवासो की सूची राज्य सरकार से कह कर सार्वजनिक करवा दे।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार 18 लाख आवास स्वीकृत होने का झूठा दावा करती है, जबकि सच्चाई यह है कि साय सरकार गरीबो को आवास देने के नाम से धोखाधड़ी की है, जो भी आवास बने है और जो बन रहे है वो कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत हुए थे। अक्टूबर 2023 तक राज्य में कुल 1812742 मकान स्वीकृत किये जा चुके थे, जिसमें से 4 लाख मकान पूर्ण हो चुके थे तथा शेष 7 लाख मकानों की पहली किश्त भूपेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में हितग्राहियों के खाते में डाला था। साय सरकार खुद ही संख्या की घोषणा कर अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवासहीनों के नाम सार्वजनिक किया जाय।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 237000 ग्रामीण पीएम आवास तथा 19000 शहरी पीएम आवास बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाएं। शेष लगभग 7 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने विगत बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया तथा 7 लाख आवासहीनो के लिये मकान बनाने के लिये पहली किश्त अक्टूबर 2023 में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार बताये वह किन 18 लाख लोगों को आवास देने का दावा कर रही है।
