बाहरी कंपनीयों से मिलीभगत कर लगात से 10 गुना अधिक वसूली, आमजनता से 200 करोड़ की लूट का षडयंत्र
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलने में प्रक्रियागत त्रुटि, असुविधा और अनिवार्यता को लेकर की जा रही सख्ती का कड़ा प्रतिवाद करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि लगभग 50 से 70 रुपए के औषत लागत के नंबर प्लेट के लिए दस गुना अधिक राशि की जबरिया वसूली किया जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में मुनाफाखोरी करके जनता के जेब में डकैती की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हजारों कंपनियां हैं जो नए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने का काम किफायती दर पर कर सकती है लेकिन भाजपा की कमीशनखोर सरकार के द्वारा दिल्ली और हरियाणा की केवल दो ही कंपनियों को उपकृत करने की जिद ने लाखों लोगों को कतार में खड़ा होने मजबूर कर दिया है। परिवहन विभाग की अक्षमता और सिस्टम में खामी की सजा भी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। 1 अप्रैल 2025 से इस मामले में चालानी कार्यवाही शुरू हो गई है, 500 से 10 हजार तक भारी भरकम जुर्माना वसूली वाहन मालिकों पर अत्याचार है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अप्रैल 2019 से पहले के लाखो वाहनों में से अधिसंख्यक वाहनों में अभी भी है पुराने नंबर प्लेट लगे है, जिन्हें बदलने में सुविधाजनक प्रक्रिया मुहैया कराने के बजाय सख्ती से जुर्माना वसूली ही इस निर्दयी सरकार का फोकस है। आरटीओ ने बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों के फिटनेस जांच नहीं करने का फरमान जारी कर दिया है। जब ऐसे नंबर प्लेट स्थानीय स्तर पर और भी कंपनियां बन सकती है, कम कीमत पर बना सकती है अधिक तत्परता से बना सकती है फिर केवल दो कंपनियों पर निर्भरता क्यों? गुणवत्ताहीन नंबर प्लेट जिसकी लागत 50 रुपए भी नहीं होगी, दुपहिया वाहनों के लिए 483 रुपए, निजी कार के 656 इसी तरह तिपहिया और कमर्शियल वाहनों और भी अधिक वसूली की जा रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षा के लिहाज से पुरानी गाड़ियों के लिए भी नए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अनिवार्यता का आदेश दिया था, इस व्यवस्था से पुलिस और आरटीओ को चालान काटने तथा अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी फिर इसको इसके लिए केवल वाहन मालिकों को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं करती, केवल लूट का जरिया बन गया है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता को साय सरकार ने लूट का अवसर बना लिया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार पहले अपनी व्यवस्था दुरुस्त करें, पोर्टल में आ रही दिक्कतें दूर करे, पुरानी गाड़ियों के परिवहन रिकॉर्ड में मोबाईल नंबर अपडेट करने की जटिल प्रक्रिया को ठीक करे, ऑनलाइन के साथ ऑफ लाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करे, सार्वजनिक स्थलों पर शिविर लगाए उसके बाद जनता पर अनिवार्यता थोपे। जनता ने सरकार चलाने का अधिकार दिया है, डरा धमका कर अत्याचार करने के लिए नहीं। खामी सरकारी प्रक्रिया में है, समय रहते सरकार त्रुटि सुधार नहीं पायी, लोग परेशान हो रहे हैं। भाजपा सरकार की प्राथमिकता सुरक्षा और जन सुविधा नहीं, बल्कि एचएसआरपी नंबर प्लेट के नाम पर जनता के जेब में डकैती, मुनाफाखोरी है, कमीशनखोरी है।
