राहुल गांधी सामाजिक न्याय के पक्षधर, भाजपा के राज में आर्थिक असमानता बढ़ी…

राहुल गांधी सामाजिक न्याय के पक्षधर, भाजपा के राज में आर्थिक असमानता बढ़ी

नवेद खान, रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सामाजिक न्याय के पक्षधर है, हर वर्ग के साथ न्याय की बात करते है। भाजपा सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की चिंता करती है। भाजपा के राज में आर्थिक असमानता बढ़ी है। आरक्षित वर्गों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मूलत आरक्षण विरोधी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला विरोधी है। भाजपा के फोकस में केवल अपने चंद पूंजीपति मित्रों का मुनाफा है, जब-जब भाजपा की सरकार आती है शोषित, पीड़ित, वंचित और पिछड़ों का हक छीनने का काम करती है। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार ने वन अधिकार अधिनियम में संशोधित करके स्थानीय आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किया है वहीं अपने मित्रों के लाभ के लिए देश में पहली बार कमर्शियल माइनिंग शुरू करवाई, अति महत्वपूर्ण जैव विविधता के क्षेत्रों में नो गो एरिया को संकुचित करके माइनिंग की अनुमति दी है। भाजपा और मोदी सरकार की प्राथमिकताओ में ना जनता है, ना ही पर्यावरण। छत्तीसगढ़ में 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक, जिसमें आदिवासी समाज के लिए 32 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जो छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने किया था, उसे राज भवन में बंधक बनाने का काम भाजपा के इशारे पर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लोगों से आखिर किस बात का बदला ले रही है मोदी सरकार?

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सामाजिक न्याय कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वादा है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए देशभर में हिस्सेदारी न्याय योजना लागू की जाएगी। मोदी के कुशासन में जो असमानताए बढ़ी है। विगत दस वर्षो के मोदी राज में जो उपेक्षा और प्रताड़ना पिछड़ी, वंचित, पीड़ित और शोषित वर्गों ने भोगा है, देश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसका अंत होगा। राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना कराया जाएगा, जिसके माध्यम से जाती, उपजातियां और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाएगा। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उनकी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। न केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी बिना भेदभाव के अवसर मिलेंगे। महिला आरक्षण को लेकर जो उड़ेंगे केंद्र की मोदी सरकार ने दुर्भावना पूर्वक लगाए हैं वह भी खत्म किया जाएगा देश में नियमित जनगणना की परंपरा फिर से शुरू होगी। शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर देश के युवाओं को मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में बढ़ती असमानता की खाई दूर होगी और आम जनता के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।