November 25, 2024

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उत्तर प्रदेश में महिला अधिवक्ता की निर्मम हत्या के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने, मामले की CBI/NIA से जांच कराने तथा अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करने की मांग…

उत्तर प्रदेश में महिला अधिवक्ता की निर्मम हत्या के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने, मामले की CBI/NIA से जांच कराने तथा अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करने की मांग…

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता सिब्तैन रज़ा हाशमी ने हरियर एक्सप्रेस न्यूज़ को बातचीत के दौरान बताया कि आज राष्ट्रीय अधिवक्ता स्वाभिमान सुरक्षा संगठन द्वारा अंबेडकर चौक, कलेक्ट्रेट के सामने, शांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया और रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया जिसमे बलात्कार पीड़ित बहनों के लिए विशेष थाने की मांग करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में एक महिला अधिवक्ता की अत्यंत ही नृशंस और अमानवीय हत्या ने देशभर के अधिवक्ता समुदाय को हिला कर रख दिया है। इस घटना ने न केवल न्याय व्यवस्था में हमारी आस्था को चोट पहुंचाई है, बल्कि यह समाज में महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा और गरिमा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में हमारी निम्नलिखित मांगे हैं :-

01.आरोपी को फांसी की सजा’ इस निर्मम हत्या के आरोपी को कठोरतम दंड अर्थात फांसी की सजा दी जाए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।

02. CBI/NIA से निष्पक्ष जांच” मामले की जांच CBI या NIA जैसे निष्पक्ष और उच्चस्तरीय एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए, ताकि जांच में किसी भी प्रकार की राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप न हो सके।

03. “अधिवक्ता संरक्षण कानून का शीघ्र क्रियान्वयन” अधिवक्ताओं के खिलाफ बढ़ते हमलों को देखते हुए अधिवक्ता संरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। यह कानून अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक है।

04. “बलात्कार पीड़ितों के लिए विशेष थाने” सभी जिलों में, विशेषकर न्यायालय परिसर में, बलात्कार पीड़ित बहनों के लिए विशेष थाने बनाए जाएं, ताकि हमारी बहनों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया सरल और प्रभावी हो सके।

अतः अनुरोध करते हुए कहा गया कि आप इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी इन मांगों को राज्य सरकार और संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएं, ताकि शीघ्र ही उपर्युक्त मांगों पर उचित कार्यवाही हो सके और अधिवक्ता समुदाय तथा समाज को न्याय की रक्षा के प्रति विश्वास मिले।

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