रायपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला, चिन्हित ठेकेदारों को लाभ देने के लिए नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां
राज्य सरकार द्वारा अधो संरचना मद से विकास कार्य के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है उस पर भी 1% कमीशन के रूप में ठेकेदारों से वसूली किए जाने की शिकायतें आ रही है
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हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। पूर्व संसदीय सचिव एवं छाया सांसद रायपुर लोकसभा विकास उपाध्याय ने कहा है कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा बयान दिया जाता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग एवं नगरी प्रशासन विभाग में निविदा को सरलीकरण किया गया है जिससे ठेकेदारों को और काम करने वालों को लाभ मिल सके लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है रायपुर नगर निगम में मंत्री और महापौर के नाक के नीचे निविदा शर्तों के मापदंड को अलग-अलग कर चिन्हित ठेकेदारों को लाभ देने के लिए किया जाता है जैसे की किसी कार्य को करने के लिए पहले निविदा में कुछ दिखाया जाता है और संशोधन (कोरेन्डन) कर कुछ दिनों बाद पुनः चुपचाप उसे फिर पब्लिश किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पीडब्ल्यूडी के 5 करोड़ के काम में भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है लेकिन नगर निगम के कभी 3 करोड़ के काम में एक्सपीरियंस (अनुभव) नहीं मांगा जाता है तो कभी एक करोड़ के काम में एक्सपीरियंस (अनुभव) मांगा जाता है और यह शिकायत सबसे ज्यादा रायपुर नगर निगम के जोन 9 से आ रही हैं जहां व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए चिन्हित ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है ,वही रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में सिविल वर्क के निविदा शर्तों के विरुद्ध जेम पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है इस प्रणाली का उपयोग भी कुछ लोगों को लाभ दिए जाने के लिए किया जा रहा है वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यालय सफाई गैंग और महापौर सफाई गैंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है सफाई कर्मी दिखते नहीं है। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अधो संरचना की राशि विकास कार्य के लिए स्वीकृत की गई लेकिन उस पर भी निगम के अधिकारी द्वारा ठेकेदारों से एक प्रतिशत कमीशन के रूप में लिए जाने की शिकायतें आ रही है।
विकास उपाध्याय ने कहा कि रायपुर नगर निगम पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुका है जहां पर अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और चिन्हित ठेकेदारों को काम देकर कमीशन के रूप में मोटी वसूली कर रहे हैं एक तरफ जहां 3 इंजन सरकार है वहां सबसे बुरा हाल सफाई का रायपुर में देखने को मिल रहा है अधिकतर स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं जनता मूलभूत सुविधा के लिए निगम दफ्तरों के चक्कर काट रही है इन समस्याओं का निराकरण तो इन अधिकारियों से हो नहीं रहा है लेकिन पैसा कहां से आए इस पर अधिकारियों का फोकस ज्यादा है अगर व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो बहुत जल्द मंत्री अरुण साव के निवास और निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा।
