हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार आंदोलनरत पटवारियों की जायज मांगों पर बातचीत कर समाधान निकालने के बजाय उन्हें सस्पेंड कर रही। 50 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी में ज्वाइन नहीं करने पर सर्विस इन ब्रेक की धमकी दी जा रही है। सरकार का यह रवैया बेहद अलोकतांत्रिक, तानाशाहीपूर्ण और निंदनीय है। कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें सस्पेंड करना भाजपा सरकार की दमनकारी कार्यशैली को उजागर करता है।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पटवारियों की हड़ताल के कारण धान खरीदी की तैयारी बाधित हो रही। किसान परेशान है उनका पंजीयन नहीं हो रहा। खसरा खतौनी दुरूस्त नहीं हो रहा है। सरकार जानबूझकर पटवारियों की हड़ताल को समाप्त नहीं करवा रही ताकि धान कम खरीदना पड़े।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पटवारी राजस्व विभाग द्वारा थोपे गए नए पीवी ऐप यानी फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप का विरोध कर रहे हैं। इस ऐप के जरिए डिजिटल सर्वे और जीपीएस फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन ऐप में लगातार तकनीकी खामियां आ रही हैं। सर्वर डाउन रहना, लोकेशन मैच न होना, और खेत में खड़ी फसल के भौतिक सत्यापन में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों से पटवारी परेशान हैं।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पटवारी प्रतिवेदन के बिना तहसीलदार और एसडीएम कार्यालयों में राजस्व के प्रकरण लंबित हो गए हैं। धारा 115 के तहत लाखों प्रकरण पहले से ही शीर्ष कार्यालयों में लंबित हैं और अब नए प्रतिवेदन ही नहीं पहुंच रहे हैं। फौती, नामांतरण, बंटवारा और त्रुटि सुधार के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि रिकॉर्ड समय पर दुरुस्त नहीं हुआ तो हजारों किसानों को धान बेचने से भी वंचित होना पड़ सकता है।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पटवारी संघ पहले ही सरकार को इन दिक्कतों से अवगत करा चुका था, लेकिन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते उन्हें मजबूरन हड़ताल के रास्ते पर जाना पड़ा। उनका यह विरोध पूरी तरह जायज है। सरकार पटवारियो के हड़ताल का समाधान निकाले ताकि धान खरीदी में उसका विपरीत प्रभाव नही पड़े।
