गरियाबंद जिले के 928 श्रमिक हितग्राहियों को मिले 24.78 लाख रुपये, मंत्री टंक राम वर्मा ने वितरित किए सहायता राशि के चेक…

निर्माण श्रमिकों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा का संबल, 54 हजार से अधिक परिवारों को मिली सहायता।

राज्योत्सव पर प्रदेश के 54 हजार 84 हितग्राहियों के खातों में 16.94 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित।

श्रमिक परिवारों की शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए संचालित हैं 14 कल्याणकारी योजनाएं।

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव-2026 निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा की सौगात लेकर आया। राज्य शासन की विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के 54 हजार 84 हितग्राहियों के बैंक खातों में 16 करोड़ 94 लाख 55 हजार 460 रुपये की सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित की गई। इनमें गरियाबंद जिले के 928 हितग्राही भी शामिल हैं, जिनके खातों में 24 लाख 78 हजार 500 रुपये की राशि भेजी गई।

गरियाबंद जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर श्रमिक परिवारों को शासन की योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया।

श्रम पदाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों के कल्याण के लिए 14 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को शिक्षा, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। राज्योत्सव समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना तथा मिनीमाता महतारी जतन योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। इन योजनाओं से श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा, बेटियों के सशक्तिकरण, मातृत्व सहायता, वृद्धावस्था में आर्थिक सहयोग तथा आकस्मिक परिस्थितियों में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है।

राज्य शासन द्वारा सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित किए जाने से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ पात्र परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने में सुविधा हो रही है। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के लिए ये योजनाएं आर्थिक जरूरतों को पूरा करने और परिवार के बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं l समारोह में सहायता राशि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने योजनाओं का लाभ मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया।