March 7, 2026

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 30 जनवरी को नारायणपुर से महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त करेंगे जारी…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 30 जनवरी को नारायणपुर से महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त करेंगे जारी…

68.47 लाख महिलाओं को 641 करोड़ रुपये का सीधा लाभ

योजना के सफल दो वर्ष पूर्ण

अब तक 15,595 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

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हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 30 जनवरी को नारायणपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर बटन दबाकर 68 लाख 47 हजार 355 महिलाओं के खातों में 641 करोड़ 34 लाख 79 हजार 350 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे।

महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से प्रारंभ की गई यह योजना अपने सफल दो वर्ष पूर्ण कर चुकी है और प्रदेश की महिलाओं के जीवन में स्थायी आर्थिक संबल का मजबूत आधार बनकर उभरी है।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना 01 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई। योजना के अंतर्गत कुल 70 लाख 27 हजार 154 महिलाओं द्वारा आवेदन किया गया था, जिनमें से पात्र 70लाख 9 हजार 578 महिलाओं को 10 मार्च 2024 को प्रथम किस्त का भुगतान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से किया गया था।

अब तक 23 माह में महिलाओं को 14 हज़ार 954करोड़ 42 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है।

फरवरी 2026 में 24वीं किस्त के अंतर्गत अद्यतन स्थिति में कुल 69 लाख एक हजार 115 पात्र हितग्राहियों में से ई-केवाईसी लंबित हितग्राहियों को छोड़कर 68 लाख 39 हजार 592 हितग्राहियों को 640 करोड़ 57 लाख 47 हजार 850 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

इसके साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत शामिल 7,763 नवीन हितग्राहियों को 77 लाख 31 हजार 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।इस प्रकार कुल 68 लाख 47 हजार 355 महिलाओं को 641.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। 24वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत कुल भुगतान राशि बढ़कर 15 हजार 595 करोड़ 77 लाख रुपये हो जाएगी।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों सुकमा, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से माह नवम्बर से अब तक 7,763 महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा और सुशासन के चलते योजनाएं अब दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक भी प्रभावी रूप से पहुँचने लगी हैं।

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