सरकार ने बिना दावा आपत्ति के अवैध तरीके से गाइडलाइन लागू किया था।
अधिकांश क्षेत्रों में बढ़े रेट 10 से 800 प्रतिशत यथावत।
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारो से चर्चा करते हुये कहा कि जमीन की गाइडलाइन की दरों पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी और सरकार जनता से एक बार फिर से झूठ बोल रहे है। खुली जमीनों, प्लाटो और किसानों के खेतो के संबंध में जो बेतहाशा बढ़ोत्तरी की गयी है। सरकार ने न उसमें कोई कटौती की है और न ही उसको स्थगित किया है मतबल गाइडलाइन के बढ़े दर यथावत रहेंगे।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार ने जमीन गाइडलाइन की दरों को बिना जिल मूल्यांकन समिति से प्रस्ताव लिये और बिना दावा आपत्ति कराये अवैधानिक तरीके से लागू किया था, तथा बढ़ी दरों का अनुमोदन केन्द्रीय मूल्यांकन समिति से भी नहीं लिया था। वर्तमान आदेश में सरकार ने सिर्फ अपनी गलती को सुधारने का काम किया है। सरकार बताये 20 नवंबर जब से नई गाइडलाईन लागू की गयी थी, उसके बाद से अभी तक हुई रजिस्ट्री के स्टांप ड्यूटी का क्या होगा? सरकार स्पष्ट करे कि 31 दिसंबर तक जब तक दावा आपत्ति मंगाई गई है तब तक बढ़ी दरे लागू होगी या वह गाइडलाइन स्थगित रहेगी? 31 दिसंबर तक होने वाली रजिस्ट्री पर कौन सी दर लागू होगी, सरकार स्पष्ट करें।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सिर्फ बड़े बिल्डरों हो राहत देने के लिये बहुमंजिलो, भवनों के फ्लैट, दुकानों की गणना में सुधार किया गया है तथा सम्पूर्ण एफआईआर की गणना को तल के आधार पर 20 प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने बढ़ी हुई जमीन की दरों में कहीं पर कोई कमी नहीं किया है। अधिकांश क्षेत्रों में जो 10 प्रतिशत से 800 प्रतिशत तक गाइडलाइन के रेट बढ़ाये गये थे, वह यथावत है।
