हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। जमीनों की गाइडलाइन के रेट बेतहाशा बढ़ाने के चौतरफा विरोध के बावजूद सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुईं है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सरकार एक मंत्री की जिद में पूरे प्रदेश को परेशान करने पर अड़ी हुई है। जिस फैसले के खिलाफ पूरा जनमानस है, सरकार उसको लागू करने की जिद पर क्यों अड़ी है?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्री चौधरी कहते है इससे किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। कितने किसानों का मुआवजा प्रकरण सरकार के पास पेंडिंग है, 1 प्रतिशत के लिए 99 प्रतिशत को परेशान करना उचित नहीं। यदि किसानों की इतनी ही चिंता है तो मंत्रिमंडल की बैठक करके मुआवजे की दर सरकार 4 गुना से बढ़ाकर 10 गुना कर दे, लेकिन पूरे प्रदेश को परेशान करना बंद करे।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य की जनता जानना चाहती है कि किसके फायदे के लिये गाइडलाइन की दर को बढ़ाया गया तथा किसके फायदा के लिये गाइडलाइन संशोधन नहीं किया जा रहा है?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ऐसा लगता है सरकार के फैसले जानबूझकर जनता को विशेषकर किसानों और रियल स्टेट से जुड़े हुये लोगों को परेशान करने के लिये, लिये गये है। सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्रियों के संबंध में, भूमि के गाईडलाईन के संबंध में सरकार के फैसले जनता के हितों के खिलाफ है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार रियल स्टेट सेक्टर देता है, सरकार के इस अनुचित फैसले से छत्तीसगढ़ में रियल स्टेट व्यवसाय की कमर टूट जायेगी। कांग्रेस सरकार ने 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर तथा गाइड लाइन की दर में 30 प्रतिशत छूट कर प्रदेश में रियल स्टेट सेक्टर में प्राण फूंका था। वर्तमान भाजपा सरकार व्यापारियों को, किसानों को परेशान करना चाह रही है।
