रांवाभाटा स्वास्थ्य केन्द्र के लापरवाह डॉक्टर पर कडी कानूनी कार्यवाही की जाए – बीरगांव कांग्रेस कमेटी

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। बीरगांव ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेन्द्र सोलंकी एवं पार्षद इकराम अहमद ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि रांवाभाटा स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एवं रात्रिकालीन ड्यूटी से गायब रहने वाले डाक्टरों की वजह से रांवाभाटा निवासी श्रीमती साक्षी निषाद की मृत्यु हो गई। लापरवाह स्वास्थ्यकर्मियों एवं डाक्टरों पर कडी कानूनी कार्यवाही एवं नवजात बच्चें की परवरिश व पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा उठाने की मांग को लेकर सोमवार को छ.ग. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री पंकज शर्मा के नेतृत्व में बीरगांव के जनप्रतिनिधि कलेक्टर रायपुर से मुलाकात करेंगे।

पंकज शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एवं कुंभकरणी नींद के कारण साक्षी निषाद जो 12 घंटे पहले मां बनी थी उसकी दुखद मृत्यु हो गई, एक दुधमुंही बच्ची के सर से मां की ममता रूपी छाॅव हमेशा के लिये दूर हो गई है इस घटना के जिम्मेदार लोगो पर कडी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये। बीरगांव नगर पालिक निगम के महापौर नंदलाल देवांगन ने कहा कि रांवाभाटा की सरकारी हास्पिटल में रात्रि के समय जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वह गायब था तथा केवल एक नर्स के भरोसे हास्पिटल छोड दिया गया था। जबकि आसपास की बडी आबादी इस अस्पताल के भरोसे ही रहती है। इसके पूर्व स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उरला स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में एक बच्चें की जान चली गई थी। लापरवाह स्वास्थ्यकर्मियों पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह दुखद घटना फिर से घट गई है इसके बाद भी शासन-प्रशासन की नींद नहीं टूटी है।

पंकज शर्मा, महापौर नंदलाल देवांगन, इकराम अहमद, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष योगेन्द्र सोलंकी, ओमप्रकाश साहू, रानी गोस्वामी, अश्वनी यादव, पार्षद मो. रियाज ओमप्रकाश, ईश्वर बंजारे, डिकेन्द्र सिन्हा, जानू भार्गव, चंदन पाल, छवि धीवर, सुदन सिकली, कोमल साहू, राजू सिन्हा, जगमोहन साहू, राजन मिश्रा, मोहन बंजारे, राकेश पाल, केतन सिंह, महेश राजभर, हरीश धृतलहरें, अरूण तिवारी, मनीष मिश्रा, विकास वर्मा, अनिल दास, जीत निर्मलकर, आकाश कुर्रे, सतीश साहू, विशाल पांडे ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री से मांग की है कि विभाग की लापरवाही के करण जो जान गई है उसके लिये दोषियों पर कडी से कडी कानूनी कार्यवाही कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवज दे, साथ ही बच्चें की परवरिश एवं पढ़ाई का संपूर्ण खर्च सरकार वहन करें।